दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर महिला के पर्स से मिले 20 जिंदा कारतूस

नई दिल्ली गणतंत्र दिवस से ठीक 4 दिन पहले दिल्ली मेट्रो स्टेशन में एक ‌महिला के पर्स से 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दरअसल ये कारतूस सीआईएसएफ के जवानों ने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग के दौरान ‌महिला के पर्स से बरामद किए। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि यह कारतूस उसके पति गंगाराम के हैं। महिला का पति मुरादाबाद का रहने वाला है। पूछताछ के बाद पुलिस ने गंगाराम को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। गंगाराम ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी और एक साथी के साथ दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। उसके पास कारतूस का लाइसेंस भी है। हालांकि वह लाइसेंस की कॉपी पुलिस को उपलब्ध नहीं करा सका। मेट्रो पुलिस के डीजी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक गंगाराम ने उन्हें अपने मोबाइल पर लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी दिखा दी है जिसकी जांच बाकी है। गंगाराम अपने रिश्तेदार से मिलने दिल्ली आया था जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि वह कारतूस अपने साथ क्यों लाया यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। वहीं गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। साथ ही दिल्ली में हाईअलर्ट भी जारी कर दिया गया है।

केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, राष्ट्रपति ने 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोग्य करार दिया है। रविवार को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी।फैसले के बाद आप के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रपति का यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसके खिलाफ सोमवार को न्यायालय जाएंगे जिसमें हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा 'इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। लेकिन हम हर षड़यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे पहले 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। इसमें तय हुआ की चुनाव आयोग की कार्रवाई असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक है। विधायक अपना पक्ष रखने के लिए अब राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएंगे। बैठक में 20 विधायकों के साथ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सिसोदिया ने बताया की चुनाव आयोग ने बगैर हमारे विधायकों को सुने ही उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। यह किसी भी तरह लोकतांत्रिक नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि हम राष्ट्रपति से इस मामले में समय लेंगे। विधायकों के साथ जाकर सबूतों के साथ अपनी बात रखेंगे। उनसे गुजारिश करेंगे की वह फाइल को दोबारा चुनाव आयोग को भेजे और इस मामले में सुनवाई हो। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ए के ज्योति अपने रिटायरमेंट से पहले सारे पेंडिंग केस खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए आयोग फटाफट पुराने मामलों का निपटारा कर रहा है. वह 22 को रिटायर हो जाएंगे. हालांकि सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग इसका फैसला नहीं कर सकता, इसका फैसला अदालत में किया जाना चाहिए. पार्टी ने कहा कि विधायकों का पक्ष नहीं सुना गया. आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया जिसको लेकर प्रशांत पटेल नाम के वकील ने लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करते हुए इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. हालांकि विधायक जनरैल सिंह के पिछले साल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद इस मामले में फंसे विधायकों की संख्या 20 हो गई थी.

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