दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध के लिए बने कमेटी: सुप्रीम कोर्ट

शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटाई नई दिल्ली पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज सरकार को एक समिति के गठन का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कमेटी को अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2017 तक सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय पदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। बता दें कि दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के तहत दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत ने यह फैसला बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया था। बता दें क‌ि यह याच‌िका पिछले साल द‌िवाली से पहले डाली गई थी ज‌िस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस कमेटी के गठन का निर्देश जारी क‌िया है। साइलेंस जोन के 100 मीटर के भीतर पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। हालांकि पिछले साल कोर्ट ने एक आदेश देते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। बहरहाल, अब कार्ट ने राहत देते हुए सरकार और प्राधिकरणों से कहा कि व्यक्तिगत रूप से पटाखे चलाने के स्थान पर सामूहिक तौर पर पटाखे चलाने को प्रोत्साहन देने पर विचार करें। कोर्ट ने पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से यह बात सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और स्कूल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे न चलाए जाएं। शीर्ष अदालत के इस आदेश के चलते अब दिल्ली में गलियों में पटाखे की दुकानें नहीं लगेंगी न ही कोई बिना लाइसेंस के पटाखों की दुकान लगा पाएगा। ऐसा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सरकार को एक समिति के गठन का निर्देश दिया है। यह कमेटी कोर्ट को 31 दिसंबर 2017 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

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