पेंशनरों का मामला अटका, नियमित कर्मचारियों को मिलेगा सातवां वेतनमान

भोपाल। प्रदेश के दो लाख से ज्यादा पेंशनरों को सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन का फायदा अभी नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं मिलने से पेंशनरों को छोड़कर नियमित कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग प्रस्ताव रखेगा। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन में औसत 14 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। नए वेतनमान पर चार प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) एक जनवरी 2017 से मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक साढ़े चार लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने पर सरकार के खजाने पर सालाना साढ़े चार हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। नए वेतन में ग्रेड पे और डीए समाहित होगा। 2.57 के फॉर्मूले से वेतन का निर्धारण होगा। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को विकल्प भरकर देना होगा। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए वेतनमान में औसत 14 प्रतिशत तक वेतन में बढ़ोतरी होगी। केंद्र की तर्ज पर एक जनवरी से वेतन पर चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। पेंशनरों का निराकरण छत्तीसगढ़ से सहमति मिलने के बाद होगा। सूत्रों का कहना है कि वेतन वृद्धि को लेकर किसी भी स्तर पर असमंजस की स्थिति नहीं है, लेकिन एरियर भुगतान को लेकर मामला उलझा हुआ है। इसका फैसला मंगलवार को कैबिनेट में ही होगा। दरअसल, प्याज और अरहर खरीदी ने सरकार का पूरा गणित गड़बड़ा दिया है। करीब ढाई हजार करोड़ रुपए का खर्च सरकार पर एकदम से आ गया है। इस कारण तय नहीं हो पा रहा है कि भुगतान कितनी किस्तों में किया जाए। दरअसल, एरियर भुगतान में सरकार पर आठ से दस हजार करोड़ रुपए भार आने की संभावना है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी सातवां वेतनमान सिर्फ नियमित कर्मचारियों को दिया जाएगा। विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को प्रोफेसर, अध्यापक, पंचायत सचिव, निगम-मंडल के अधिकारियों-कर्मचारियों को लेकर फैसला अलग से होगा। निगम-मंडल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव का कहना है कि सातवां वेतनमान निगम-मंडल में भी लागू किया जाए।

शिवराज के मंत्री को चुनाव आयोग ने ठहराया अयोग्य, पेड न्यूज का आरोप साबित (2)

भोपाल। चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले में यह फैसला सुनाया गया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा का मंत्री पद और विधायकी दोनों चली जाएगी। अब वे तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उधर मिश्रा का कहना है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। यह वर्तमान का चुनाव नहीं है, यह 2008 का चुनाव है। इसके बाद मैंने 2013 फिर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वापस विधायक बना। फैसला लेने से पहले मेरे पक्ष को नहीं देखा गया। चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर नरोत्त‍म मिश्रा ने इस्तीफा मांगा है। मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने ट्वीट कर उन्हें तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। उधर कुछ नेताओं का कहना है कि अगर मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे रहे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को उन्हें हटा देना चाहिए। दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा को जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाय था। चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने मिश्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया।

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