नोएडा एक्स. मामलाः किसानों को जमीन लौटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली/नोएडा नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह बड़ी राहत दे दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन) में जमीन अधिग्रहण को लेकर 65 गांवों के किसानों की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसानों को उनकी जमीन नहीं लौटाई जाएगी। इस तरह कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि इसे किसानों के लिए बड़े झटके के रूप में भी देखा जा रहा है।
दरअसल, किसानों ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि ज़मीन अधिग्रहण गैर कानूनी तरीके से किया गया। उनसे औद्योगिक इस्तेमाल के नाम पर आपातकालीन क्लॉज लगाकर जमीन ली गई लेकिन बाद में इसे बिल्डरों को सौंप दिया। किसानों ने यह भी आरोप लगाया था कि इसके लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई।
अथॉरिटी ने दलील दी थी कि इलाके के विकास के लिए ज़मीन खरीदी गई और किसानों के हितों का ख्याल रखा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2011 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गलत माना था, लेकिन हो चुके निर्माण के मद्देनजर किसानों को जमीन लौटाने का आदेश देने से भी मना कर दिया था।
पिछली सुनवाई में याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने कहा कि किसानों ने इस मामले में मुआवजा ले लिया और इसके बाद रिट दाखिल कर दी गई।

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