29 अगस्त को मसूरी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वजह बेहद खास

देहरादून प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 अगस्त को उत्तराखंड आने वाले हैं। इसकी वजह भी खास है। वे 92वें आईएएस ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स का उद्घाटन करने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी आएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने अकादमी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से पोलो ग्राउंड मसूरी पहुंचेंगे। अकादमी पहुंचने पर प्रधानमंत्री के साथ आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर्स के साथ कालिंदी लॉन में ग्रुप फोटोग्राफी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री अकादमी का भ्रमण करेंगे। फिर संपूर्णानंद में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। बैठक में मसूरी पहुंचने पर हैलीपैड, सेफ हाउस, कारकेड प्लान, रुट प्लान, शहर की सफाई आदि व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए मोनेस्ट्री एस्टेट में बनने वाले हॉस्टल के शिलान्यास को लेकर सभी औपचारिकताएं समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अकादमी की निदेशक, सचिव शहरी विकास के अलावा देहरादून के डीएम और एसएसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

त्तराखंड संकट पर HC की टिप्‍पणी- ताकत किसी को भी भ्रष्‍ट कर सकती है, राष्‍ट्रपति भी हो सकते हैं गलत -

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले पर भी सवाल उठाए। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि पूर्ण शक्ति किसी को भी भ्रष्ट कर सकती है और राष्ट्रपति भी गलत हो सकते हैं। इससे पहले मंगलवार (19 अप्रैल) को हाईकोर्ट ने केंद्र को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाकर वह निर्वाचित सरकारों के अधिकार हड़प रहा है और अराजकता फैला रहा है तथा विधानसभा में ‘शक्ति परीक्षण की शुचिता को समाप्त नहीं किया जा सकता।’ अदालत की पीठ इस बात पर कायम रही कि खरीद फरोख्त एवं भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद बहुमत के परीक्षण का एकमात्र संवैधानिक तरीका सदन में शक्ति परीक्षण है ‘जो अभी किया जाना शेष है मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वी के बिष्ट की पीठ ने कहा कि यह (राष्ट्रपति शासन) केवल असामान्य मामलों में ही लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति 28 मार्च के बाद उत्पन्न होने वाली स्थितियों की प्रतीक्षा कर सकते थे जब सदन में शक्ति परीक्षण होना था। राष्ट्रपति शासन लगाकर आप (केन्द्र) निर्वाचित सरकार के अधिकार ले रही है। आप अराजकता फैला रहे हैं।  कोर्ट ने कहा कि खरीद फरोख्त के आरोपों तथा सरकार में भ्रष्टाचार को इंगित करने वाले स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद बहुमत साबित का एकमात्र तरीका सदन में शक्ति परीक्षण है। यह किया जाना अभी बाकी है। स्टिंग ऑपरेशन ओर उससे निकाले गये निष्कर्ष पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। केन्द्रीय कैबिनेट इस बात को नहीं जान सकता था कि विधानसभा अध्यक्ष 26 मार्च को नौ विधायकों को निलंबित कर देंगे। 

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